Iniciativa -que instala un aporte permanente de 40 mil pesos por carga- contó con 101 votos a favor en la votación en general. Ahora deberá analizarse en la Cámara Alta.
Pablo Cádiz
13 mar 2014 10:23 AM
Iniciativa -que instala un aporte permanente de 40 mil pesos por carga- contó con 101 votos a favor en la votación en general. Ahora deberá analizarse en la Cámara Alta.
El proyecto se votará en particular este jueves. La oposición hizo una indicación para que en el beneficio se incorpore a la clase media emergente.
Proyecto de ley -que instala un pago anual de 40 mil pesos por carga y restituye el pago del "bono de invierno"- será analizado hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Proyecto busca instalar de manera permanente un aporte de 40 mil pesos por carga, en marzo. A la medida se suma la reposición del "bono de invierno" a personas que lo perdieron "sin una clara justificación".
Red ChileAtiende gestionó 1,9 millones de solicitudes durante los primeros cuatro meses de este año.
El beneficio llegará a 7 millones de personas, y esta vez incluirá a 300 mil familias de clase media emergente. El 40% más vulnerable de la población.
Mandatario recalcó que el beneficio de 40 mil pesos se comenzará a pagar el próximo 8 de abril a aquellas familias que cuenten con ficha de protección social y cuyos ingresos no superen el millón 300 mil pesos.
Por 33 votos a favor y una abstención, la Cámara Alta le dió el visto bueno a la iniciativa que beneficiará a más de 2 millones de familias.
El candidato de RN dijo que tras las críticas de la oposición, "no habían pasado ni 24 horas y ya se habían dado vuelta la chaqueta y estaban apoyando el bono marzo".
La iniciativa contó con la votación a favor de 81 votos, cero en contra y cero abstención, por lo cual ahora pasará a segundo trámite en el Senado.
El senador UDI pidió al bloque opositor "no utilizar la demagogia para atacar al gobierno y por el contrario reconocer los avances del país en estos últimos tres años".
El ministro de la Presidencia enfatizó que "hay que compatibilizar los objetivos: el de mejorar a los sectores más vulnerables, pero a través de instrumentos como el trabajo y el apoyo por parte del Estado".
Los anuncios no dejaron indiferentes a los aspirantes a La Moneda. Mientras Golborne y Allamand respaldaron la iniciativa, Orrego, Velasco y Enríquez-Ominami formularon críticas.
La ministra Cecilia Pérez salió al paso de las críticas de a la iniciativa, que se suma al adelanto en la discusión del reajuste al salario mínimo. "Aquellos que quieran amargarse es problema de ellos", dijo.
El presidente del PS dijo que con el anuncio se "ha hecho una trampa" al desplazar la discusión sobre el balance de los tres años de la gestión de Piñera.