La actual congestión en los puertos está generando dificultades en las operaciones, advirtió el presidente de Asoex, Ronald Bown.
La Tercera
10 feb 2015 08:12 AM
La actual congestión en los puertos está generando dificultades en las operaciones, advirtió el presidente de Asoex, Ronald Bown.
La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, destacó que nueva legislación cuenta con el respaldo de los trabajadores portuarios y de las empresas del sector.
"¿Y por qué no vamos por Chile? ¿Y por qué por Perú? Porque con Chile tenemos problemas, muchos problemas, nos cobra de todo (en las puertos), nos bloquea", señaló el vicepresidente boliviano, Álvaro García.
Así lo informó el vocero de los trabajadores, Sergio Vargas, tras reunirse con el ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, con el objeto de analizar el cumplimiento del acuerdo que permitió destrabar el paro que se extendió por 22 días.
Según dijo la ministra de comunicaciones de Bolivia, Amanda Dávila, la cita se postergó "hasta nuevo avisto, hasta que las dos cancillerías vuelvan a definir una nueva fecha para la reunión".
Esta madrugada los dirigentes portuarios y el gobierno alcanzaron un acuerdo para destrabar el paro, pero el fin de la paralización está supeditado a la aprobación del documento por parte de las empresas.
El vocero de los trabajadores portuarios, Sergio Vargas, aseveró que se está trabajando intensamente para alcanzar un acuerdo que permita terminar con el conflicto.
En la mesa de diálogo participan los ministros del Trabajo, Agricultura y Transportes y Telecomunicaciones, además del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Coordinador del consejo internacional dijo que esta semana tomaron la decisión en Portugal. Mauricio Zarzuelo señaló que la idea es no descargar contenedores provenientes de Chile.
El representante de los trabajadores, Sergio Vargas, señaló escuetamente a la prensa tras el término de la reunión que se mantendrá el paro.
"No podemos permitir que un grupo pequeño de personas valide este mecanismo de presión para imponer sus intereses, a costa del bienestar de millones de chilenos", señalaron las empresas mediante una declaración pública.
El presidente de la CNC, Ricardo Mewes, dijo que espera que la mesa de diálogo convocada por el gobierno permita terminar con la paralización de los terminales.
La Dirección del Trabajo dice que los paros son ilegales, pero que no es de su competencia el fiscalizarlos. La CUT señala que son acciones legítimas y los abogados acusan falta de voluntad política para frenar huelgas que están fuera de las negociaciones colectivas.
Dirigentes portuarios se mostraron optimistas tras conversaciones con el Ejecutivo.
La entidad gremial pide al Ejecutivo que realice todos los esfuerzos tendientes a proteger el derecho al libre tránsito y embarque de la fruta por los puertos nacionales.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que la paralización de los puertos está afectando la imagen del país como exportador.