La autoridad reconoce la complejidad del episodio, que expuso información sensible de 15 millones de personas -casi tres de cada cuatro chilenos- entre ellas su militancia política. Asegura a La Tercera Sábado que los datos se vienen entregando desde 2012 en forma anonimizada a investigadores, pero afirma que "podríamos haber tenido mejores mecanismos de control" para evitar el problema.
29 abr 2022 08:27 PM