El subsecretario del Interior dijo que el lugar donde se emplace el recinto penitenciario tiene que considerar “la posibilidad de traslado y el entorno”.
19 jul 2024 10:11 AM
El subsecretario del Interior dijo que el lugar donde se emplace el recinto penitenciario tiene que considerar “la posibilidad de traslado y el entorno”.
El líder de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, advirtió que desde hace tiempo existe “una baja muy importante de postulantes a Gendarmería", asegurando que "hay falencias que desincentivan el ingreso o la postulación de jóvenes".
El Presidente Gabriel Boric anunció la discusión inmediata para los proyectos de inteligencia económica y del sistema de inteligencia del Estado, con el fin de destrabar la discusión de las iniciativas que apuntan a la investigación del crimen organizado.
Tras el anuncio de la construcción de un recinto penitenciario de alta seguridad, la alcaldesa de Santiago salió rápidamente a marcar su postura en contra de que dicha cárcel sea instalada en su comuna.
La autoridad del ministerio de Justicia dijo que para evitar ese tipo de inconvenientes se recurrirá al Congreso, para que autorice la excepción “de todos aquellos permisos adicionales que se requieren para la construcción de una cárcel”.
Previo a la primera reunión de la Unidad de Acción y Seguridad, el Mandatario dedicó unas palabras a los Carabineros presentes.
La decisión de construir un nuevo centro penitenciario en el centro de la capital fue criticada duramente por la alcaldesa Irací Hassler. Y no estuvo sola: otros representantes de la comuna, tanto del oficialismo como de la oposición, arremetieron contra el anuncio del gobierno.
Cita del gran empresariado se realizará el próximo martes. En tanto, la Sofofa elaboró un documento de “Propuestas y aportes del sector privado al combate del crimen organizado”, con el objetivo de presentárselo al gobierno. Y si bien ya solicitaron una reunión por lobby con la ministra del Interior, Carolina Tohá, justamente para tratar el tema de seguridad, esta todavía no se concreta.
La nueva unidad fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric este jueves y tendrá como misión administrar los centros de alta y máxima seguridad que alberguen a sujetos ligados al crimen organizado.
En Chile no existe ninguna entidad que mida los efectos que la delincuencia y el crimen organizado puede generar en el Producto Interno Bruto (PIB). Y por ello, los expertos plantean que sea la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, o el Banco Central, la entidad que realice estos estudios.
La iniciativa obedece a la crisis de seguridad registrada en el país, que solo el fin de semana pasado dejó 18 víctimas fatales. Esto, en una serie de hechos policiales que incluyen la muerte de cinco personas en una balacera en Lampa, por la cual fueron detenidos 8 ciudadanos extranjeros.
"Evidentemente que esto va a implicar una serie de conversaciones, porque decisiones de este tipo no son pensadas de la noche a la mañana", dijo la portavoz del Ejecutivo sobre el proyecto.
Los diputados también plantean que se deben entregar recompensas monetarias para las personas que entreguen información sobre organizaciones criminales.
El gobierno anunció la construcción de una cárcel para presos de alta peligrosidad en la Región Metropolitana y la creación de una Fuerza Especial en Gendarmería para la gestión de orden de los detenidos en los penales de máxima seguridad.
El Presidente Gabriel Boric anunció que el proyecto costaría aproximadamente $90 mil millones y que aumentaría en 500 las plazas.