Marcelo Drago y Alejandro Ferreiro abordan la polémica que tiene al titular de Hacienda en el ojo del huracán.
6 nov 2020 01:39 PM
Marcelo Drago y Alejandro Ferreiro abordan la polémica que tiene al titular de Hacienda en el ojo del huracán.
La entidad resaltó que la Dipres no ha entregado mayores detalles de cómo se aplicaron los ajustes a la ley actual. Respecto a las variaciones calculadas por la ONG, el Ministerio de Ciencias y el de Medioambiente son los que más caen respecto a 2020.
Asimismo se aprobaron indicaciones del diputado Jackson que cambian la forma de asegurar los créditos hipotecarios. De partida, se determinó que el costo de los seguros sea asumido de manera equitativa entre el banco y el consumidor.
El CPLT emitió esta semana un informe dando cuenta de un dispar acceso a la información en las ramas de las FF.AA. La institución indagó sobre el uso de recursos públicos en distintas áreas. En ese ejercicio quedaron en evidencia, entre otros puntos, los beneficios de vivienda que tienen sus funcionarios. Los antecedentes fueron derivados esta semana a la Contraloría.
Juan Parra, principal ejecutivo y funcionario clave de la administración de Sebastián Moreno, responde a los misiles que llegan desde la rebelión. También detalla el conflicto contractual con Chilevisión y el retraso del pago del CDF.
El organismo también aseguró que es relevante reflexionar sobre los alcances de la ley vigente que rige la materia, ya que "la situación actual de control de la pandemia nos invita a repensar y fortalecer su alcance”.
Después de las constantes críticas a su sistema de seguridad y prácticas de recopilación de datos, la aplicación busca mostrar que es inofensiva.
Muchos intentaron realizar comparadores de planes de salud en Chile, pero solo dos socios tuvieron éxito y lograron poner en línea una plataforma para que la gente pueda conocer los distintos planes de isapres que existen. Tras lograr facturar cerca de US$ 1,1 millones, la startup prepara su salto al extranjero.
"Desde el Consejo consideramos que la mejor opción ante este escenario es tener una perfecta claridad de cuál es el origen del informe y cómo se establecieron las relaciones público-privadas, que eventualmente podrían estar sujetas a requerimientos de la Ley del Lobby, pero cuyo cumplimiento en términos de registro está en manos del organismo incumbente. Si existen dudas sobre este particular existe una instancia fiscalizadora que es la Contraloría General de la República", dice el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada.
Los datos entregados al diputado Sebastián Torrealba (RN) corresponden al periodo entre el 1 de enero de 2014 y el 29 de mayo de 2019 donde se consideran infracciones relacionadas con el cohecho, consumo o tráfico de drogas y alcohol y falta a la probidad funcionaria. El director de la institución apunta que 323 funcionarios fueron desvinculados entre 2018 y 2019 por hechos relacionados a esta materia, de la mano de un nuevo plan Anticorrupción.
El comandante en jefe de esta rama castrense expuso en el seminario "Probidad y Transparencia en Defensa, un desafío permanente", organizado por esta institución, y puntualizó que "lo descrito requiere de cambios legales y la voluntad de vencer paradigmas, en pos de lograr un control eficiente y balanceado". El subsecretario para las FF.AA., Juan Francisco Galli, valoró la propuesta.
El presidente del organismo, Jorge Jaraquemada, aseguró que se trata de una "urgencia" modernizar la ley de protección de datos personales, ya que con esto, el CPLT podría haber iniciado de inmediato un procedimiento para aplicar sanciones a los responsables.
"En democracia rendir cuentas es fundamental", sostuvo el ministro Gonzalo Blumel durante la cuenta pública de su cartera, instancia en la que enfatizó la importancia de la transformación digital.
Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo Para la Transparencia, aludió al principio de probidad, que "nos llama a abstenernos en aquellas situaciones donde puedan existir ciertas condiciones que nos hagan actuar de manera imparcial".
De acuerdo a una solicitud de información hecha por La Tercera, el desplazamiento tuvo un valor de $39.166.466, mientras el monto total de los aportes fue de $102.402.419. Este monto no incluye el viaje hecho por el Presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, Colombia, para hacer entrega de la contribución.