La ministra Secretaria General de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, también destacó que la iniciativa se potenció respecto al proyecto inicial impulsado en el Congreso.
22 ago 2022 03:44 PM
La ministra Secretaria General de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, también destacó que la iniciativa se potenció respecto al proyecto inicial impulsado en el Congreso.
El acuerdo fue firmado por las seis ramas del gran empresariado con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Central de Trabajadores de Chile (CTCH) y la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), y se le entregó a la ministra del Trabajo.
"Seguramente muy pronto les tendremos noticias", aseguró la titular del Trabajo, Jeannette Jara.
La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, adelantó que el Presidente Boric anunciará las indicaciones al proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación, y que éstas buscarán cumplir con “el principio de la responsabilidad y el cuidado del empleo”.
El 13 de junio, el Ministerio del Trabajo comenzó un proceso de audiencias con distintos actores. Sindicatos, gremios, centros de estudios, universidad y expertos han entregado su postura sobre la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas. Si bien se esperaba que este trabajo estuviera concluido a fines de este mes, desde el gobierno no hay una fecha clara aún para el cierre de este proceso. Una vez terminado, la Universidad Católica de Valparaíso será la encargada de realizar la sistematización de las propuestas que se discutieron en esta instancia. La iniciativa debería ingresar al Congreso en algún momento de este segundo semestre.
Esto, de acuerdo a una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que reveló también que en el caso de las micro y las pequeñas empresas, se registran porcentajes levemente menores, donde un 66% y un 68,7%, respectivamente, ven un impacto alto o medio.
Esto en el marco de la entrega del sello "40 Horas" que el Gobierno otorga a diversas empresas que se han comprometido con la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas.
A juicio de abogados expertos, gremio de empresas y trabajadores, el proyecto de ley que reduce la jornada laboral todavía tiene varias aristas por resolver.
La secretaria de Estado expuso hoy en la sesión plenaria de la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza. Allí señaló que “como una prioridad llevaremos adelante una reforma previsional que construirá un auténtico sistema de seguridad social para Chile (...).
Las empresas seguirán pagando a los trabajadores el 100% de su salario, según este test, que es seguido muy de cerca por investigadores universitarios a fin de medir el impacto en la productividad así como en el bienestar el empleado.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que para ello la iniciativa incorporará la necesidad de adaptabilidad.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reiteró que la intención del gobierno es avanzar hacia un sistema mixto.
El mandatario hizo un guiño a los empresarios en relación a las reformas. “Sin exclusiones”, dijo Boric sobre la participación de los privados en los grandes cambios, entre los que se incluyen la reforma impositiva que se enviará al Congreso este mes, y la previsional, que entrará en agosto. El Presidente también anunció tres medidas específicas para el mercado del gas y planteó el desafío de que la productividad vuelva a crecer un 1,5% por año.
Las principales conclusiones que arrojó este trabajo realizado en 2019 se centraron en la adaptabilidad de la reducción de jornada, en una gradualidad adecuada y en el momento oportuno de su aplicación. Mientras el Ejecutivo prepara su propia mesa técnica, un grupo de diputados de oposición presentó un proyecto para reducir de 45 a 39 horas semanales la jornada laboral.
Desde mayo, la entidad financiera disminuirá su jornada laboral de 42 a 39 horas semanales. La decisión, responde entre otras cosas, a los avances en productividad que ha traído la agenda de modernización y transformación digital desplegada por la firma, que le ha permitido ser más eficiente en el uso del tiempo.