Manuel Villaseca
12 sep 2024 10:04 AM
A un día de la conmemoración del 11 de septiembre, el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, deslizó la idea de suspender clases como medida de seguridad. Pese a que la idea había sido descartada en su momento por la Municipalidad de Providencia y la de Santiago, así como por el Mineduc, durante la noche de este martes la cartera anunció la suspensión de la jornada escolar en 10 establecimientos. Esto se habría efectuado luego de una solicitud por parte de los sostenedores educacionales comunales, al ver que el Mineduc no iba a efectuar la medida por su cuenta.
Según el estudio anual de la institución, publicado este martes, quienes tienen educación terciaria en Chile ganan en promedio 161% más que los que solo tienen educación secundaria completa. El promedio de la Ocde es un aumento de 56%. Los expertos indican que los números muestran que hay un alto retorno en los estudios superiores y que, por lo tanto, la financiación debería hacerse vía créditos contingentes a este ingreso.
Hoy se cumplen 51 años desde el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, fecha que cada año se conmemora con manifestaciones e instancias de reflexión, como también se registran incidentes aislados, desmanes y enfrentamientos con Carabineros.
La subsecretaria Alejandra Arratia hizo hincapié en que suspender clases es una medida de carácter excepcional.
El delegado de la Región Metropolitana señaló que para la nueva conmemoración del Golpe de Estado “la regla es que no haya suspensión de clases", aunque deslizó que la medida se podría ejecutar "excepcionalmente" dependiendo de cada sostenedor educacional. Frente a esto, el Mineduc descartó la medida y algunos municipios señalaron estar atentos "a lo que determine" la autoridad.
Aun con algunas evidencias de mejora académica, hay casi una veintena de municipalidades sostenedoras de colegios que han pedido formalmente no ser parte de los Servicios Locales de Educación Pública, pero solo dos han tenido éxito en ese afán.
En base a los resultados del Simce de cuarto básico desde 2002 hasta 2023 el estudio realizado por el centro determinó que en los últimos veinte años la distancia se ha reducido, a su vez que la cobertura de recursos ha mejorado. No obstante, advierten que aún existe segregación en el sistema educativo.
El Ejecutivo afina los detalles de su propuesta 'N+1' para modernizar el sistema de financiamiento de la educación superior, con un esquema similar al de la gratuidad, pero con otras condiciones. Una de estas apuntaría a que el Estado financie a los beneficiarios la duración nominal de sus carreras (N) más uno -o dos- años (+1), y que quienes reciban el beneficio y no se atrasen puedan acceder a especializarse.
Este 2024 casi una veintena de estudiantes entró a universidades de excelencia, tanto con becas completas o ayudas financieras, con el apoyo de EducationUSA, una oficina del Departamento de Estado y la Embajada de EE.UU., que durante varios años ha orientado a jóvenes que quieren seguir su enseñanza en el país norteamericano.
El ministro de Educación afirmó que el proyecto que reemplazará al Crédito con Aval del Estado ayudará "de manera muy concreta y precisa a quienes más lo necesitan, como también aquellos que han tenido trayectorias y comportamientos de pago correctos en el tiempo”.
Después de Fiestas Patrias, el Ejecutivo presentará en sociedad su propuesta para modernizar el sistema de financiamiento de la educación superior y con ello superar -y condonar parcialmente- el Crédito con Aval del Estado. Pero a menos de tres semanas de que esto ocurra, aún no tiene una denominación.
Desde 2005, la matrícula extranjera ha crecido de 1.800 a más de 33.000, consolidando a Chile como un destino académico. Los institutos profesionales lideran en popularidad, con la mayoría de los estudiantes provenientes de Latinoamérica, el Caribe y Europa. Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia y Haití son los países de donde más provienen los alumnos foráneos.